EPDS बिहार दिव्यांग राशन योजना व वृद्ध लाभ 2026 पूरी जानकारी

बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (EPDS) का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और बिहार दिव्यांग राशन योजना के तहत पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं प्रदान करना है। इस प्रणाली में आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ePoS मशीनों द्वारा) का उपयोग किया जाता है, जिससे राशन प्राप्ति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाता है।

बिहार में EPDS प्रणाली में राशन वितरण दो मुख्य श्रेणियों में किया जाता है:

बिहार दिव्यांग राशन योजना में, वृद्ध या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशेष प्राथमिकता आवंटन नहीं है। वे इन श्रेणियों के तहत अपनी आय और घर की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत होते हैं।

EPDS बिहार में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन वृद्ध या विकलांग व्यक्तियों के लिए यह समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। फिंगरप्रिंट धुंधले होने के कारण प्रमाणीकरण में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे मामलों में OTP-आधारित प्रमाणीकरण एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है।

बिहार दिव्यांग राशन योजना में, विकलांग व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है जब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग काम नहीं करता, लेकिन बिहार राशन कार्ड सुधार के तहत OTP द्वारा प्रमाणीकरण इस समस्या का समाधान कर सकता है, और राशन वितरण में कोई रुकावट नहीं आती।

वर्तमान में, बिहार में घर तक राशन वितरण की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। कुछ अन्य राज्यों में यह सेवा मौजूद है, लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को यह सेवा नहीं मिल रही है, जो उनकी समस्याओं को बढ़ा सकती है।

बिहार में EPDS प्रणाली विकलांग व्यक्तियों को राशन वितरण में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सुधार की आवश्यकता महसूस करती है। जबकि फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में समस्याएँ आती हैं, कुछ वैकल्पिक विधियाँ जैसे OTP प्रमाणीकरण उपलब्ध हैं, लेकिन इन सुविधाओं को अधिक सुलभ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, बिहार दिव्यांग राशन योजना में घर तक राशन वितरण जैसी सेवाओं की अनुपस्थिति विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार को इन सेवाओं में सुधार और तकनीकी सहायता की आवश्यकता को समझना चाहिए, ताकि विकलांग व्यक्तियों को राशन वितरण में कोई रुकावट न हो।